मूल विचार

बजट भाषण (2008-09) में केंद्रीय वित्त मंत्री ने NSDC की स्थापना की घोषणा करते वक़्त जो शब्द कहे उनसे इसके गठन के पीछे जो मूल विचार हैं उनका पता चलता है। कुछ पंक्तियाँ:

".....एक विश्व स्तरीय कौशल विकास कार्यक्रम मिशन मोड में आरम्भ किये जाने की अत्यधिक आवश्यकता है। इससे विकासशील अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार कौशल प्रदान करने की चुनौती का सामना किया जाएगा। मिशन की रूपरेखा और नेतृत्व भी इस प्रकार का होना चाहिए ताकि इसे संपूर्ण देश में शीघ्र क्रियान्वित किया जा सके।"

उद्देश्य

NSDC का उद्देश्य देश के सन् 2022 तक करीब 50 करोड़ लोगों को विभिन्न प्रकार के कौशलों से अवगत श्रमिकों की श्रेणी में लाने तथा जो कुशल वर्ग में आते हैं उनकी कुशलता में और इजाफा करने के लक्ष्य में करीब 30 % तक का महत्त्वपूर्ण योगदान करने का है जो कि मुख्यतया निजी क्षेत्र से आएगी।

निर्धारित लक्ष्य

• उद्योग जगत के साथ समन्वय करते हुए श्रमिकों के कौशल को अन्तराष्ट्रीय स्तर का बनाना तथा कौशल विकास के लिए विषय एवं उनकी गुणवत्ता स्तर को बनाने के लिए मूलभूत ढांचा तैयार करना
• निजी क्षेत्र की जो इकाईयां कौशल विकास पर ध्यान दे रहीं हैं उनके साथ समन्वय करना तथा समर्थन देना और ऐसा करते हुए निजी और सरकारी क्षेत्र के समन्वय की एक मिसाल कायम करना। इस बात का भी ध्यान रखना की इस साझेदारी में निजी क्षेत्र का योगदान वित्त तथा क्रियान्यवन दोनों स्तरों पर हो
• समाज के पिछड़े वर्गों तथा अविकसित क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने का भरपूर प्रयास करना। उल्लिखित क्षेत्रों के साथ- साथ वैसे क्षेत्रों पर भी ध्यान देना जो असंगठित रूप से अपना कार्य कर रहे हैं
• बाज़ार के नियंता की भूमिका अदा करना, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ नियंत्रण बिल्कुल नहीं है और अगर है भी तो वो प्रभावकारी नहीं है
• उन योजनाओं को प्राथमिकता देना जो उत्प्रेरक का कार्य कर सके ना की सिर्फ अपने आप तक सिमित रहें

NSDC एक नज़र में

NSDC भारत की ऐसी पहली और एकमात्र संस्था है जिसका मूल उद्देश्य कौशल विकास है और जो निजी तथा सरकारी साझेदारी में काम करने वाली इकाई है। NSDC द्वारा कौशल विकास के लिए किये जा रहे प्रयासों का एक बड़ा हिस्सा इस बात के लिए समर्पित है की असंगठित क्षेत्रों को इन प्रयत्नों का पूरा लाभ मिले।

कई बार ऐसा होता है की कुछ इकाइयां कौशल के विकास का प्रयास तो करती हैं परन्तु उनसे फायदा लेने हेतु जो वित्त चाहिए होता है उसकी उनके पास कमी होती है। NSDC यह वित्त प्रदान कर उनके लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है। निजी तथा सरकारी साझेदारी का एक मॉडल भी तैयार करने में NSDC की बड़ी भूमिका है जिससे निजी इकाईयों को NSDC द्वारा समर्थन देने तथा उनके साथ समन्वय बिठाने में मदद मिलेगी।

NSDC 21 भिन्न-भिन्न क्षेत्रों पर एकाकी रूप से ध्यान केन्द्रित करती है जिससे प्रत्येक सेक्टर की क्षमता को समझने तथा उसमे निजी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

ढांचागत व्यवस्था

कम्पनिस् एक्ट के सेक्सन 25 के तहत NSDC वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एक ऐसी कम्पनी है जो बगैर लाभ के काम करतीं है। इसकी मूल पूंजी 10 करोड़ रुपये है जिसमे से 49 प्रतिशत शेयर सरकार के पास है तथा 51 प्रतिशत निजी क्षेत्र के पास है।

संपूर्ण पारदर्शिता तथा निर्णय लेने की उच्च क्षमता जैसे मापदंडों पर NSDC खरा उतरे इसके लिए इसे एक स्वायत संस्था के रूप में गठित किया गया है। इसके निर्णय लेने की प्रक्रिया को कई स्तरों पर विभाजित किया गया है जिससे हर निर्णय पूरी तरह से जांचा परखा हो। ये स्तर हैं:

• निदेशक मंडल
• मंडलीय उप-समिति
• कार्यकारिणी परिषद्
• राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (NSDF)

उल्लिखित प्रत्येक स्तर की NSDC के क्रियान्यवन में अपनी भूमिका है। इन स्तरों के कार्यकर्ता इस तरह अपनी रणनीति बनाते हैं की NSDC की मूल निति पूरे प्रभावकारी ढंग से लागू हो। वो इस बात का भी ख्याल रखते हैं की संस्था की लोच बरकरार रहे ताकि निजी क्षेत्रों के कौशल विकास में सहभागिता करने में कोई रुकावट नहीं हो।

निदेशल मंडल में 12 सदस्य शामिल होते हैं जिनमे से 4 सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं तथा बाकी 8 निजी क्षेत्र से आते हैं जिनमे चेयरमैन का पद भी शामिल है। NSDC के निर्णायक स्तरों में एक प्रमुख स्तर है NSDF जिसके 100 प्रतिशत स्वामित्व सरकार के पास हैं और यह पूर्णतया पेशेवर प्रबंधकों द्वारा संचालित होती है। इस वजह से यह फायदा होता है की NSDC अपने मूल विचार से विचलित नहीं होती।